एकेकाळी ज्याने राज्याचे गृहमंत्रीपद सांभाळले (येथे भूषविले असा शब्द सूचत होता. पण तो आम्ही जाणीवपूर्वक टाळला.) त्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला आदरणीय असलेल्या खासदार पद्मसिंह पाटील यांना खूनप्रकरणात अटक झाली. महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली जावी, अशी ही बाब आहे. या घटनेचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात पुढील अनेक वर्षे उमटत राहतील. असो. आम्हांस येथे या विषयावरील अग्रलेख लिहायचा नाही. आपली वृत्तपत्रे आपापल्या वृत्तपत्रीय धोरणानुसार यावर अग्रलेख लिहितीलच. आपण ते वाचूच.

पण येतील या विषयावर अग्रलेख?
येतील.
सकाळकारांना थोरली कसरत करावी लागेल एवढेच.
पद्मसिंह पाटील प्रकरण हे सकाळसाठी जरा अवघड जागचे दुखणे आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही.
पण म्हणून अन्य कोणी सकाळकडे बोट दाखविण्याचे कारण नाही. कारण मग तशी बोटं सगळ्यांवरच उठू शकतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे अलीकडे अवघड विषयांना अनुल्लेखाने टांग मारायचा शिरस्ता बहुतेक सर्वच वृत्तपत्रांनी घेतलेला दिसतो आहे. आठवा - आनंद यादव प्रकरण, किंवा अगदी ताजाफडफडीत शिवस्मारक वाद.

पण याबाबतीत पत्रकारांनाही फार नावे ठेवून उपयोग नाही. वृत्तपत्रे हा कॉर्पोरेट बिझनेस झाल्याचा हा परिणाम आहे.
पण सगळ्याच पत्रकारांनी, संपादकांनी आपली शस्त्रं पगाराच्या स्लीपमध्ये अगदीच गुंडाळून ठेवलेली नाहीत!
उदाहरणार्थ निखिल वागळे.

आयबीएन-लोकमतचे संपादक निखिल वागळे यांनी सोमवारी रात्री आजचा सवाल या त्यांच्या हिट (हिटचा एक अर्थ तडाखा असाही आहे बरे!) कार्यक्रमात राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा मुद्दा चर्चेला घेतला होता. या मुद्दयावर निखिल वागळे यांनी त्यांचे इंटरॉगेटिव्ह जर्नालिझमचे कसब पणाला लावून राष्ट्रवादीच नव्हे, तर सर्वच पक्षांची भंबेरी उडविली. यावेळी मुद्दा पद्मसिंहाच्या अटकेचा होता. त्यामुळे निखिल वागळेंची तोफ साहजिकच शरद पवार यांच्यावर रोखलेली होती. या कार्यक्रमात ज्येष्ट पत्रकार हेमंत देसाई हेही सहभागी झाले होते. हेमंत देसाई तसे शांत प्रवृत्तीचे, मृदुभाषी पत्रकार आहेत. पण या मुद्दयावर त्यांनीही थेट शरद पवार यांच्यावर शरसंधान केले. शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने महाराष्ट्रातील राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केले, पवारांनी गुन्हेगारांना राजाश्रय दिला, अशी सणसणीत टीका त्यांनी निर्भिडपणे केली. अजित पवार, उदयनराजे निंबाळकर, सुरेश कलमाडी आदींची तर नावे घेऊन त्यांनी टीका केली. या निर्भिडपणाबद्दल आणि प्रश्नाच्या मुद्देसूद मांडणीबद्दल निखिल वागळे आणि खासकरून हेमंत देसाई यांचे अभिनंदन करावे तेवढे थोडेच आहे.

झी २४ तास, स्टार माझा या वाहिन्यांनीही हे प्रकरण अशाच पद्धतीने लावून धरलेले आहे. ई-टीव्ही व साम मराठी आमच्याकडे दिसत नसल्याने त्यांचे आम्हांस माहित नाही. मात्र साम मराठीने गेल्या नागपूर अधिवेशनात लोकप्रतिनिधी कसे कायद्याच्या चिंधड्या उडवतात, यावर एक पॅकेज केले होते, ते आम्हांस या निमित्ताने स्मरते आहे. आमच्या आठवणीनुसार, विधिमंडळ परिसरात धुम्रपानबंदीचा कायदा मोडत असलेल्या एक-दोन आमदारांचे स्टिंग ऑपरेशन साम मराठीने केले होते व त्यावर नंतर मोठी चर्चाही घडवून आणली होती. धुम्रपानबंदीचा कायदा मोडण्याचा गुन्हा करणा-या आमदारांना धारेवर धरणारी ही वृत्तवाहिनी या खूनप्रकरणातही तेवढ्याच तडफेने वागेल, यात आम्हांस तरी काही शंका वाटत नाही!

पद्मसिंहांच्या अटकेनंतर उस्मानाबादेत आयबीएन-लोकमतच्या ओबी व्हॅनची मोडतोड करण्यात आली. पत्रकारांनी किमान या घटनेचा तरी निषेध करावयास हवा होता. पण निषेध तर दूरच, काही वृत्तपत्रांनी आपल्या बातमीत आयबीएन-लोकमतचा साधा उल्लेखही केला नाही. एका खासगी वृत्तवाहिनीच्या व्हॅनवर दगडफेक झाली म्हणे! अन्य वृत्तपत्राचे, वाहिनीचे नाव आपल्या पत्रात छापण्याची काय शरम वाटते वृत्तपत्रांना हे काही आम्हांस कळत नाही. संपादकाचे नाव छापायचे झाले, तर ज्येष्ठ पत्रकार असे छापतील! समजा उदाहरणार्थ महाराष्ट्र टाइम्सचे संपादक, लोकमतचे संपादक असे म्हटले, तर काय तुमच्या पेपरचा खप कमी होईल? पण... संकुचितपणा, दुसरे काय!! या आजाराला काही औषध नाही.

वृत्तपत्रांचे सोडून द्या. पण पत्रकारांच्या संघटना?
त्यांना पुरस्कार वितरण सोहळे करणे वगैरे खूप कामे असतात, हे आम्हांस मान्य आहे. परंतु तरीही पत्रकारांच्या संघटनांनी अशा घटनांच्या निषेधाची शाब्दिक कृती तरी वेळात वेळ काढून करावी, अशी आमची सविनय विनंती आहे.

इत्यलम्.

(Posted by चांगदेव पाटील, दि. ८ जून २००९)

(हा लेख आता रात्री साडेअकरा वाजता आम्ही लिहित आहोत. उद्या, मंगळवारच्या वृत्तपत्रांत पद्मसिंह प्रकरणावरचे अग्रलेख असतील. ज्या पत्रात नसेल, त्यास पद्म पुरस्कार द्यावा, अशी शिफारस बापूंनी केली आहे. तेव्हा कृपया अशा वृत्तपत्रांची नावे आम्हांस आवर्जून कळवा. - चां.पा.)